प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः नियंत्रण मुक्त है, यद्यपि निवेशकों को स्टेट डिपार्टमेंट के भारत के बारे में निवेश वातावरण वक्तव्य की जांच कर लेना चाहिए कि किस उद्योग को निवेश से पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता है। जैसे कि अमेरिका में, नए उद्यमों की शुरुआत और निवेशों दोनों को राष्ट्रीय व राज्य सरकार स्तर पर नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका की तरह अलग-अलग राज्यों में भिन्न नियम हैं।

भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है जिसमें 6 प्रतिशत की दर से लगातार वृद्धि देखी गई है, यहां तक कि वैश्विक वित्तीय संकट के समय में भी। भारत कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, चर्म उत्पाद जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है। इसी तरह भारत के आयात में क्रूड ऑयल, मशीनरी, रत्न, उर्वरक और रसायन शामिल हैं। भारत के निर्यात और आयात के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वेबसाइट पर सरकारी पोस्ट डेटा देख सकते हैं।

निवेश नियंत्रित क्षेत्रों में है और सरकारी स्वीकृति की जरूरत है। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय (अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी एंड कॉमर्स के समकक्ष) फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के सहअध्यक्ष निवेश की स्वीकृति प्रदान करते हैं। अर्थव्यवस्था का के किस क्षेत्र में सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता है इसकी अधिक जानकारी के लिए इनवेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट या एफआईपीबी वेबसाइट देखें।

ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (ओपिक) के अंतर्गत आफिस ऑफ अकांटेबिलिटी ओपिक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आसपास उभरने वाली पर्यावरणीय या सामाजिक चिंताओं और झगड़ों का समाधान करता है, इनमें पर्यावरणीय प्रभाव, मानवाधिकार, मूल निवासी अधिकार, और श्रम अधिकारों के मुद्दे शामिल हैं।  आप कम्युनिटी गाइड और प्राइवेट सेक्टर गाइड (PDF) या ऑफिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जैसा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की 2012 स्पेशल 301 रिपोर्ट में बताया गया है, भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, और 2011 में प्रवर्तन के लिए सीमित कार्य किया है, और इसका कानूनी ढांचा और प्रवर्तन प्रणाली अभी भी कमजोर है।

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